ECI affidavit on SIR is ‘deceitful and duplicitous’: Congress

Congress President Mallikarjun Kharge, along with Congress MP Jairam Ramesh. File

Doubling down on its attack against the Election Commission of India’s (ECI) special intensive revision (SIR) of electoral rolls on Tuesday (October 27, 2026), the Congress said the Commission’s affidavit in the Supreme Court was “deceitful and duplicitous”.

Party president Mallikarjun Kharge listed instances of alleged irregularities in the SIR from 12 States and one Union Territory, accusing Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah of trying to suppress the movement against “vote chori (theft)”.

Congress general secretary (communications) Jairam Ramesh described the ECI’s 248-page counter-affidavit as “deceptive, deceitful and duplicitous”, adding that it was “extremely damaging” to the Commission itself.

The ECI has sought the dismissal of petitions challenging its decisions on the SIR, maintaining that the exercise was authorised by law and that the relevant orders had been approved unanimously by all three members.

As more skeletons tumble out of the Election Commission's cupboard, exposing Vote Chori, Modi-Shah are trying hard to suppress the people's movement! Why are they protecting CEC Gyanesh Kumar? This diversionary tactics and bogus propaganda is only discrediting Modi Govt, and tarnishing our Democracy! INDIA shall continue our democratic struggle to protect every citizen's vote and our Constitution! #ChaloDilli

Mr. Ramesh alleged that the Commission had engaged in “patent deception and word games” over Form 6, which is used for voter registration. He said the ECI had earlier claimed that a new declaration attached to the form had been upheld by the Supreme Court, but was now arguing that the declaration was separate and that Form 6 itself had not been amended.

The Congress leader maintained that the declaration was made mandatory for online submission and accused the ECI of violating the Registration of Electors Rules, 1960.

He also alleged that the ECINET platform had been used to centralise control over electoral rolls and override electoral registration officers, who are the statutory authorities.

Mr. Ramesh said concerns raised by two Election Commissioners over the functioning of the ECI’s information technology division had been disregarded, while allegations of mass deletions and other irregularities continued to emerge from States conducting the SIR.

चुनाव आयोग ने कल शाम सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, वह भ्रामक (Deceptive), छलपूर्ण (Deceitful) और दोहरी नीयत से भरा (Duplicitous) है। यह खुद चुनाव आयोग के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। 1.⁠ ⁠Form 6 में गैरकानूनी संशोधन: इस मुद्दे पर ECI ने साफ तौर पर धोखा देने और शब्दों की बाजीगरी करने की कोशिश की है। पहले उसने दावा किया कि Form 6 के साथ जोड़े गए नए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, जबकि बाद में कोर्ट ने खुद इस दावे का खंडन कर दिया। दूसरा, अब ECI दावा कर रहा है कि नया डिक्लेरेशन फॉर्म अलग है और Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन यह भी एक धोखा है-क्योंकि इस अनिवार्य डिक्लेरेशन को भरे बिना ऑनलाइन Form 6 जमा ही नहीं किया जा सकता था। तीसरा, ECI का अपना स्टैंड लगातार बदल रहा है। 26 सितंबर 2026 को उसने कहा था कि यह डिक्लेरेशन Form 6 के साथ जोड़ा गया है। अब वह कह रहा है कि यह Form 6 का हिस्सा नहीं है। ECI इस तरह Registration of Electors Rules, 1960 के खुलेआम उल्लंघन पर पर्दा नहीं डाल सकता। 2.⁠ ⁠CEC के एकतरफा फैसले: ECI अब यह दावा करके मुद्दे को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि SIR से जुड़े प्रमुख आदेशों को तीनों चुनाव आयुक्तों ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों (ECs) ने CEC के आदेशों पर हो रहे गंभीर उल्लंघनों और गैरकानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ आधिकारिक रिकॉर्ड में आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि दोनों ECs को इन फैसलों की जानकारी भी नहीं दी गई थी और उन्हें इनके बारे में खबरों से पता चला। यह सर्वसम्मति से फैसले लेना नहीं, बल्कि एकतरफा निर्णय लेने का मामला है। 3.⁠ ⁠ECINet के जरिए गैरकानूनी केंद्रीकरण: मतदाता सूचियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने और वैधानिक अधिकार रखने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) के फैसलों को दरकिनार करने के लिए ECINet के इस्तेमाल का मुद्दा दोनों ECs ने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। लगभग हर उस राज्य से EROs के फैसलों को पलटे जाने के सबूत सामने आए हैं, जहां SIR हुई है। इनमें गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। 4.⁠ ⁠मनमानी करने वाला IT डिवीजन: दोनों चुनाव आयुक्तों ने बार-बार चिंता जताई थी कि IT डिवीजन का कामकाज अपारदर्शी है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है और बिना अनुमति के फैसले लेता है। उन्होंने ECINet और IT डिवीजन के कामकाज को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा था। इसके बाद से IT डिवीजन में फैली अव्यवस्था को लेकर कई और खुलासे सामने आए हैं। लेकिन न तो उसके कामकाज में कोई बदलाव हुआ है और न ही इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई की गई है। 5.⁠ ⁠SIR की विनाशकारी प्रक्रिया: SIR प्रक्रिया में कई गैरकानूनी कार्रवाइयां और नियमों के उल्लंघन सामने आए हैं। लगभग हर राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए Form 7 का दुरुपयोग किया गया है। 6.⁠ ⁠खुलासों से इनकार नहीं: हलफनामे में मीडिया के बड़े हिस्से में लगातार सामने आ रहे खुलासों की सच्चाई से इनकार नहीं किया गया है। यह CEC द्वारा की गई गंभीर गड़बड़ियों और कानूनी उल्लंघनों की एक और पुष्टि है। झूठ बोलने की शुरुआत करते ही इंसान अपने ही बुने जाल में उलझता चला जाता है। और जब लंबे समय तक यही सिलसिला चलता रहता है, तो आखिरकार उसका झूठ किसी न किसी तरीके से सामने आने लगता है।

“Once a person starts lying, they get entangled in their own web of deceit. And when this pattern continues for a long time, eventually their lies begin to surface in one way or another,” Mr. Ramesh said.

In a separate post on X, Mr. Kharge said the Opposition INDIA bloc would continue its democratic struggle to protect every citizen’s vote and the Constitution.

“As more skeletons tumble out of the Election Commission’s cupboard, exposing Vote Chori, Modi-Shah are trying hard to suppress the people’s movement! Why are they protecting [Chief Election Commissioner] CEC Gyanesh Kumar?” Mr. Kharge said in a post on X. He added that the government’s “diversionary tactics and bogus propaganda” were discrediting it and tarnishing democracy.

The Congress chief shared a graphic which highlighted 10,470 irregular Form 8 changes in Uttar Pradesh’s Pilibhit that triggered an FIR and a Statewide audit; the exclusion of 2.07 crore names from Maharashtra’s draft rolls; the 47.5 lakh names excluded from the draft rolls in Delhi; and the success of 93% of decided voter-exclusion appeals in West Bengal after the Assembly election.

The graphic also flagged nearly 30 lakh discrepancies between the ECI and State Election Commission rolls in Rajasthan, as well as the exclusion of 68.12 lakh names from Gujarat’s electoral rolls after the SIR.

Other allegations included the 61,059 Form 7 deletion applications filed by election officials in Karnataka, more than 3,000 deletion applications in Odisha’s Dhamnagar, and the 4.35 lakh verification hearings pending in Haryana as of October 1.

The ECI had earlier rejected the allegations as misconceived, maintaining that its SIR orders were issued in accordance with Article 324 of the Constitution and the law governing the Commission.

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